Home / ताजा अपडेट / नागरिकता विधेयक प्रकरणः गणतन्त्र गुम्ने खतरा

नागरिकता विधेयक प्रकरणः गणतन्त्र गुम्ने खतरा

मोहन पोखरेल
काठमाडौं । मुलुक भयावह अवस्थामा छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु पंगुसावित हुनु थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयाोग, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग र सुरक्षा संयन्त्र जस्ता महत्वपूर्ण निकाय सरकारी जालोभित्र पर्दा न्याय भरिरहेको आभाष हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारीहरु छाति फुकाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । मुलुक भूमाफियाको कब्जामा पर्दा खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएका छन् । ग्रामीण पहाडी क्षेत्र बाँदर नाच्ने थला भएका छन् । शहरकेन्द्रीत बसोबासका कारण मुलुक भित्रका औद्योगिक शहर कंक्रिटको जालोमा परेका छन् । यिनैयिनै कारणले गर्दा मुलुकको अवस्था दर्दनाक हुन पुगेको हो ।
सरकारले राजनीतिक शब्दाजाल धेरै गरिसकेको छ । भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरिन् । कार्यक्रममा उल्लेखित विषयवस्तु अत्यन्त राम्रा र समय सान्दर्भिक देखिएतापनि कार्यान्वयनमा आउनै नसक्ने खालका छन् । छलकपट, ढाँटशैली जस्ता शब्दजालले भरिएको यस्तो नीति तथा कार्यक्रम जनता झुक्याउने र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो “भोट बैंक“ तयार गर्ने मनशायका बीच कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको प्रष्ट नै छ ।
मेलम्चीको सत्तरी प्रतिशत काम सकिसकेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी भाग्दा सरकारले अर्को ठेकेदार कम्पनी खोजेर बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न सकेको छैन । सम्पन्न हुनै लागिसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अवरुद्ध पारेर काठमाडौंका जनतालाई काकाकुल बनाउन खोज्ने सरकारले सुरुङ्गमार्ग खोलेर काठमाडौंलाई नजिक बनाउन खोज्ने हास्यास्पद र हावादारी तर्क यो नीति तथा कर्याक्रममा प्रस्तुत गर्दा सरकार प्रत्यक्ष रुपमा ढाँट शैलीमा लागिसकेको स्पष्ट नै छ ।
पंचायती व्यवस्थाको कार्यकालमा बनेका राजमार्ग टालेर मर्मत गर्न नसक्ने सरकारले फराकिला चिल्ला सडक बनाएर जहाजको आकस्मिक अवतरण गर्न त्यस्ता सडकमा सम्भव हुने खालका ढाँट कार्यक्रमले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई टेवा दिन सक्ला कि नसक्ला ? यो सत्तारुढ पार्टीले बुझ्ने विषय वस्तु हो । अझ यस्ता खालका धेरै कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । त्यस्ता ढाँटशैलीको व्याख्या गरेर साध्य पनि छैन । यावत विषयवस्तुहरु फगत, नौटंकी र ढँटुवा प्रबृत्तिका भएका कारण सरकार जनस्तरमा नांगिइसकेको छ । काण्डैकाण्डले भरिएकोले यो सरकार जनमानसमा उदाङ्गो भइसकेको छ र जनताले यसको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नागरिकता विधेयक, निर्मला हत्या प्रकरण, सुनकाण्ड, एनसेल काण्ड, बाइडबडी काण्डले गन्हाइसकेको सरकारका कारण लोकतन्त्र सुरक्षित रहन नसक्ने अडकलबाजी राजनीतिक बृत्तमा चलिरहेको छ । ओली सरकारको पतन सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (?) पनि गुम्ने खतरा बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो भयावह अवस्थामा पनि दुईतिहाइको घमण्ड गरिरहने र जनता र मुलुकलाई शासित बनाइरहने यो सरकार जनताको सरकार नभई मुलुकको दोहन गर्न उदाएको छर्लङ्ग जस्तै छ ।
एउटा भरपर्दो विश्वस्त सूत्रका अनुसार वालुवाटार जग्गा प्रकरण र नागरिकता विधेयकका कारण लोकतन्त्र गुम्ने छ, राष्ट्रियता माथि पनि गम्भीर आँच आएका कारण सेनाले पनि गम्भीर रुपमा सोचिरहेकोले कुनै पनि अवस्थामा मुलुकभित्र जे पनि हुन सक्ने राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ ।
सुरक्षा अंग नै जनताको भरपर्दो आशाको केन्द्र हो । मुलुकभित्र भएका अवान्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने एकमात्र भरोसा भएको संस्था हो सुरक्षा अंग । यस्तो अंगलाई “गोर्खा रेजिमेन्ट” हुनबाट बचाउने काममा जनताको पनि त्यत्तिकै सहयोग र समर्थन आवश्यक रहेको छ ।
एक अर्को जानकारीमा आए अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक गतिविधि उचाइमा पुगिसकेको महशुस हुन थालेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार नागरिकता विधेयकलाई टेक्दै हाम्रो देशका सुरक्षा अंगहरुले मुलुकको दर्दनाक अवस्थाका बारेमा छलफल चलाएको थाहा भएको छ । ठुला राजनीतिक दलका नेताहरुले नै यस कुराको पुष्टि गरिसकेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दोश्रो तहका अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार गणतन्त्र मास्न प्रतिगामी शक्तिले उचाई लिइसकेको र यसलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा मनन गर्दै आवश्यक कारवाहीका लागि अघि नबढ्ने हो भने हामी कुनै पनि सुरक्षित छैनौ भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुले पनि नेताहरुमाथि राजनीतिक छट्पटि शुरु भैसकेको महशुस हुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Check Also

नेपाल र चीनको सम्बन्ध प्रगाढ ।

१५ वैशाख, बेइजिङ । चीनको बहुचर्चित एवं महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई ...