Home / समाचार / प्रेसमाथिको अंकुश ढुङ्गे युगको संकेत

प्रेसमाथिको अंकुश ढुङ्गे युगको संकेत

१ पत्रकारहरु आन्दोलनको राँको बाल्दै ।
२ लोकतन्त्र र गणतन्त्रकालागि भोट मागेर जितेका सांसद प्रेस विधेयक प्रति बेखबर ।
३ नेपालको इतिहासमै प्रेसप्रति चरण दमन नीति केपी नेतृत्वको सरकारबाट ।
४ सञ्चारमन्त्री यो सरकारको सबैभन्दा बदनामी पात्र ।
५ दलको झोला बोकेर पत्रकार हुँ भन्दै हिँड्नेहरुले बनाएके विधेयक संसदमा पुग्यो ।
६ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (मालेका) महासचिव सिपी मैनालीले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारको नीतिप्रति आक्रोश ।
७ प्रेसलाई अंकुश लगाउने विधेयक ल्याउन विदेशीको बुई चढेको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र कार्कीको भनाई ।
८ ‘कुकुर बौलायो भने पानीदेखि डराउँछ, सरकार बौलायो भने प्रेसदेखि डराउँछ’– नेपाल पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोही
सरकारले झ्यालबाट हतार हतारमा प्रेस काउन्सिल विधेयक गुपचुप ढंगबाट सदन पु¥याई सकेपछि बल्ल सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस प्रेस काउन्सिल विधयेकमा भएका कानूनी प्रावधान र बुँदाहरु अध्ययनपछि यो वर्तमान सरकारले नेपाललाई ढुंगे युगमा फर्काउन प्रेसमाथि कानूनी व्यवस्था गरेर पुरै निजी लगानीमा चलेका स्वतन्त्र पत्रपत्रिकाहरु, सञ्चारमाध्यम, छापाखाना, विद्युतीय सञ्चारहरुलाई कुनै पनि वाहानामा आमसञ्चारलाई बन्द गराउने र सञ्चार माध्यमका सदस्यहरुले समाचार लेखेको आधारमा कुनै प्रतिष्ठान, संघ संस्था, व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि आँच पुगेको उजुरीको आधारमा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र नोतोकिकन जतिपनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था उक्त विधेयकमा भएपछि आम सञ्चार जगत यतिबेला नराम्रोसँग झस्किएको छ ।
निरन्तर रुपमा चल्दै आएको सरकारकै मातहतको प्रेस काउन्सिलले स्वनियमन गर्ने गरी आम सञ्चार सम्बन्धी कानून बनाइरहेकै बेला झ्यालबाट अर्कै प्रेस काउन्सिल विधेयक आएपछि । यो सरकारले नेपाललाई ढुंगे युगमा फर्काउन लागेको विभिन्न सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुको अभिव्यक्ति आइसकेको छ भने प्रखर राजनीतिज्ञ प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सीले त सरकार विदेशी माफियाहरुले बनाएको योजनामा फसेको भनाइ राखेका छन् ।
यता पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको विधेयकलाई फिर्ता गर्न भनेको छ । अस्ति एक कार्यक्रममा विभन्नि व्यक्तिहरुले उक्त विधेयक फिर्ता नगरे कलम चलाउने हातले आन्दोलनको राँको बाल्न पत्रकार महासंघ बाध्य हुने भनेका थिए ।
पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा कुकुर बौलायो भने पानीदेखि डराउँछ सरकार बौलायो भने प्रेसदेखि डराउँछ भन्दै सरकारलाई बौलाएको संज्ञा दिएका थिए । कतिपय आम सञ्चारका विज्ञहरुले प्रेस काउन्सिल विधेयक राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर पत्रकार हुँ भन्दै हिँड्नेहरुले चिया पसलमा बसेर लेखेको खेस्रालाई विधेयक बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यता संसदमा विधेयक पुगिसक्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र र जनजिविका प्रेस स्वतन्त्रताको लागि मुद्धा बनाएर चुनावमा भाग लिएका र त्यही प्रेसले समर्थन गरेकै कारण चुनाव जितेका संसदहरु प्रेस काउन्सिल विधेयक सदनमा पुग्दासमेत बेखबर संसदहरुको योग्यतामाथि समेत पत्रकारहले प्रश्न गरेका छन् । त्यो भन्दा चर्को आवाज सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रति मुखरित भइरहेको छ । विगतमा एमाले पार्टीको राजनीति सँगसँगै एक साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशक तथा सम्पादक भइसकेका र २०७४ मा काभ्रे जिल्लाबाट संसद बनेका र केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री बनेर पत्रकारहरुमाथि एकपछि अर्को गर्दै दमनको नीति लिएको । नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कार्यकारी र अध्यक्ष हटाउन ठुलै आर्थिक चलखेलमा फसेको समेत आरोप लागेर बदनामित भएका बाँस्कोटालाई आम सञ्चार विज्ञहरुले कालिदासको उपमा दिएका छन् । त्यो सँगसँगै काभ्रेली जनताले बास्कोटालाई दिएको भोट फिर्ता लिन मिल्ने भए फिर्ता लिन्थ्यौं भन्दै काभ्रेका चोकचोकमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको खोइरो खनिरहेको देख्दा अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा बदनामित मन्त्री कोही छन् भने ती गोकुल बास्कोटा नै हुन् भन्ने भनाई स्थानीयहरु र विज्ञहरुको भनाई छ । यसतै बदामित र गलत कार्य गर्ने संसद, मन्त्रीहरुलाई बढावा दिँदै विश्व जगतमा सञ्चार क्षेत्रप्रति अंकुश लगाउने, चरम दमन गर्ने इतिहासमै केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लगाएका छन् भने नेकपा (माले)का महासचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका सीपी मैनालीले यो सरकार पहिला नै हामीले कम्युनिष्ट सरकार होइन कतैबाट धन ल्याएर बनेको सरकार हो । त्यो सरकारले कहाँबाट जनताको सेवा गरोस् भनेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रताको लागि यो समाचार तयार पार्दा सम्म देशभरमिा झण्डै २ सयभन्दा बढी संघसंस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको लागि ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् भने सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिल विधेयकको विपक्षमा जनमत तयार भएको छ ।
यो सरकार जनमतको पक्षमा आउँछ कि विदेशी बुई चढेर नेपाली जनतामाथि दलाल नोकरशाही तानाशाही ढंगबाट अगाडि बढ्छ यो सरकारको आयु पनि त्यसेमा निर्भर गर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Check Also

गाउँमै स्वास्थ्यचौकीले स्थानीय खुसि

चितवन ईच्छा कामना ३ दारेचोक (अति र्दुगम) गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकि स्थापना भएको छ । ...