Home / समाज / अहिले आएको ऐन लागु भएमा सबै कम्पनी बन्द हुन्छन् महासचिव दाहाल

अहिले आएको ऐन लागु भएमा सबै कम्पनी बन्द हुन्छन् महासचिव दाहाल


नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल स्पष्ट वक्ता निर्माण व्यवसायीहरुको हकहितको लागि काम गर्दै आएका र लामो समयदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँसँग यस अंकमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरिरहेको काम, सरकारसँगको सम्बन्ध र निर्माण क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ भनि सोधेका थियौं । महासचिवको भनाइ जस्ताको तस्तैः–
० नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले के के कामहरु गरिरहेको छ ? भनिदिनुस न ?
हामी नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुका हकहितका लागि नै काम गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समयमा सरकारले वैशाख १० गते ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन छैठौं शंशोधनको कारण आन्दोलित छौं । त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका केही बुँदाहरु सरकारले अति राम्रा ल्याएको छ भने केही यस्ता बुँदाहरु पनि ल्याएको छ ति बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुनै पनि स्वेदशी निर्माण व्यवसायी रहँदैनन् । त्यसले गर्दा ती व्यवसायीको हितमा नभएका बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । त्यो एकदमै संवेदनशील भनेको कुनै व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर लाग्ने वित्तिकै कुनैपनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने त्यो हुनुहुँदैन । त्यो हामी निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र होइन सबै व्यवसायीको हकमा त्यो आएको छ । त्यसो भयो त कुनै रिस उठेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई उसलाई अवसरबाट वञ्चित गरिदिए भइहाल्यो नि उसले भ्रष्टाचार गरेको छ कि छैन भन्ने अन्तिम निर्णय आइ नसकुन्जेलसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको छ यो कामका लागि हामी तदारुकताका साथ लागिरहेका छौं ।
० म अलि प्रष्ट हुन चाहे, कसैलाई कसुर लाग्ने वित्तिकै कतै भाग लिन नपाउने कि कसुर प्रमाणित भएपछि ?
कसुर लाग्ने वित्तिकै भाग लिन नपाउने भन्ने बुँदा छ । अझ उसलाई सफाई नपाएसम्म भनेको छ । यो भनेको अत्यन्तै खतरानक कुरा हो ।
अर्को हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै लक्षित गरेर निर्माण सम्बन्धी भौतिक निर्माण विभागले कुनै कम्पनी, फर्मलाई उसलाई रिस उठ्यो भने ब्ल्याकलिष्टमा भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा पठाउने वित्तिकै कुनै पनि कामको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भाग लिन नपाउने जस्ता डरलाग्दा व्यवस्था ल्याएको छ । यो नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने नियतले यी बुँदाहरु आएका छन् । यी बुँदाहरुलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधन गर्नु वा खारेज गरी स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई बचाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छौं । त्यो भएन भने भोको पेटले आहार खोज्छ जे पनि गर्नुपर्ने प्राकृतिक नियम छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको रोजीरोटी खोसियो भने हामी सशक्त आन्दोलनको आँधीवेरी ल्याउन बाध्य हुनेछौं ।
० कालोसूचीमा राख्न त कुनै मापदण्ड बनाएको होला के छ ?
कुनै मापदण्ड छैन । त्यहाँ भौतिक योजना मन्त्रालयको विभागले कालोसूची भनेर एउटा पत्र लेखेको भरमा कुनै काम कारवाहीमा भाग लिन नै पाउँदैन । यी माथि मैले भनेका दुईवटा विषय संविधानले व्यवस्था गरेको आफ्नै देशमा लगानी गरेर व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकको विरुद्धमा छ । नेपाली भएपछि नेपालमा काम गरेर खान पाउने हक अधिकारको हनन गरेको छ भन्दै यो हुनुहुन्न भन्दै हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा रहेर पहल गरिरहेका छौं ।
अर्को समस्या भनेको म्याद थपको समस्या छ । भोलि हुने कामको लागि राज्यले आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने विषय गरोस् त्यसका लागि हामी ठेक्का लिए लिउँला नलिए चुप लागेर बसौंला तर अहिले जुन ठुला ठुला निर्माण भइरहेका कामहरु छन् ती कामहरु लगभग कुनै त ९० प्रतिशत १०० को १०० नै पुगिसकेको अवस्थामा म्याद नथपि दिएर हैरान बनाउने त्यो पनि सम्बन्धित सचिवकोमा पुगेर मात्रै म्याद थप्ने चलन छ । हामी व्यवसायीहरुले पनि तोकेको समयमा काम सकेनौ भने यो ऐन आउनुभन्दा अगाडिकालाई एकपटक अवसर दिएर हिसाव किताब फरफारक गर्ने अवसर रहोस् भन्ने हाम्रो माग छ । विदेशीले बनाउँदै गरेका योजनाहरुलाई त सरकारले समय थपेर छुट दिएको छ भने हामी त यही देशका नागरिक हौ सरकारले यस विषयमा सोचोस । यसरी नेपालमा निर्माण व्यवसायीलाई विस्थापित गरेर राज्यले भोलि निर्माण व्यवसायी खोज्न कहाँ जाओस् त्यसैले गर्दा सबैको हितमा होओस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

नेपालमा यति धेरै क्यापालेबल भइसकेका निर्माण व्यवसायीहरु छन् यि सबैलाई सरकारले बल्याक लिस्टमा राखेर विस्थापित गर्ने हो भने नेपालको भौतिक पूर्वाधारहरु कस्ले गर्ने र समृद्ध र सुखी नेपाली भन्ने नारा कहिल्यै साकार हुने यता पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्माण व्यवसायीको माग हो यिनै विषयका गहन कामहरु नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गर्दै आएको छ ।
अर्काे भनेको ठेक्का विट गने् एकदमै स्वागतयोग्य छ । तर त्यसमा टन ओभरको कुरामा १० वर्षको मागेको छ । विगतमा ३ वर्षको भनेको थियो अहिले पनि हामीले त्यहि तिनवर्षको नै हुनुपर्छ भनेका छौ । अर्काे ४ गुणा मागेको यसलाई चै कम्तिमा पनि सातगुणा देखि १० गुणा हुनुपर्छ भनेर हामीले मागेका छौ । यो किन मागेका छौ भने अहिलेको हिसाबले ४ गुना मात्रै टन ओभर निकाल्ने हो भने अहिले आवाहन भएका बोलपत्र अझै विट गर्न सक्ने क्षमता छैन । त्यसले गर्दा नेपाली कम्पनीहरुको सहभागिता कम हुन्छ त्यसकारण कुनैपनि बोलपत्रमा निर्माण कम्पनी सहभागी नहुदा राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकाशमा असर पुग्छ । त्यसैले यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Check Also

दिगो पाईलाको २०७५ सालको खुत्रुके कार्यक्रम

२०७३ सालमा स्थापना भएको गैर नाफामूलक गैर सरकारी संस्था दिगो पाइला (दिपा) ले शिक्षा, स्वास्थ ...