Home / अभिलेखालय / प्रेस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

प्रेस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।


मोहन पोखेल

कुनै पनि लेख रचना तथा समाचारका सामाग्रीहरु निर्धक्कका साथ प्रकाशन तथा प्शारण गर्न पाउनु पर्ने अधिकार प्रेसलाई दिइएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न राज्यका महत्वपूर्ण अंगलाई सही बाटोमा ल्याउन मिडियाको प्रमुख भूमिका रहने हुँदा लेखकको लेखकिय स्वतन्त्रता माथि र सम्बन्धित संस्थाको प्रकाशकीय स्वतन्त्रता माथि हनन् पु¥याउने खालका कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको राज्यको चौथो अंग नै हो, जो पत्रकारितासँग सम्बन्धित छ । राज्यले यस्तो प्रावधानलाई समेटी सकेको पनि छ । ०४६ सालको जनआन्दोलन होस् अथवा ०६२।०६३ को जनआन्दोलन जनतासँग हातमा हातेमालो गर्दै प्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन प्रति योगदान पु¥याएको हैन र ?
राजाको शासनकालमा भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दै त्यसबेलाको आन्दोलनमा होमिएका प्रबुद्ध लेखकवर्ग, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी, आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरु यतिखेरको लोकतन्त्रमा बाध्यतावस अन्यायलाई शिरोपर गर्दै पुर्पुरोमाथि हालत लगाएर बस्नु परेको छ । कुण्ठाको राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । यो भन्दा त राजाको शासनकालनै कता हो कता ठिक भन्ने लेख्न र समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न बाध्य पार्ने अवस्थाको खराब शुरुवत कसले गर्दैछ ? यस मामलामा पुरै राज्य जवाफदेही हुनुपर्दैन र ? प्रेस र आमजनताको सहयोगबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खतरायुक्त गराउने अभिारा सरकारको काँधमा छ । यसका लागि सरकारले आम सञ्चारमाध्यम तथा त्यस्ता संस्थाबाट प्रकाशित, प्रसारित हुँदै आएका स्वतम्भहरुमा लेखकले आफ्नो वैयक्तिक र वैचारिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निर्धक्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कानूनी अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ । तर यस्तो अधिकार प्रयोग र्गा व्यक्ति विशेषको ईज्जत र मान प्रतिष्ठामाथि आँच आउने खालका लेख तथा सामाग्रीहरु प्रकाशन गर्न भने हुँदैन ।
राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मिडियाहरु त्था हालसालै सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको “मिडिया काउन्सिल” विधेयक आम सञ्चारकर्मीका लागि स्वीकार्य छैन । सञ्चारकर्मीहरु माथि परेको न्याय अन्याय छुट्याउन गठन भएको पुरानो संस्था “प्रेस काउन्सिल” सञ्चारकर्मीहरुका लागि काफि छ । यही संस्थालाई भरपर्दो र समृद्धिशाली बनाउन सकेमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीले आफूहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछन् । अव यस्तो संस्थाको नाम बदलेर मिडिया काउन्सिल बनाई राज्यको नियन्त्रण रेखाभित्र राख्ने दुष्प्रयास गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित रहला ? सञ्चारकर्मीका हात खुट्टा बाँधेर लडाउन खोज्दा प्रतिक्रान्तिको उत्पति हुने र कतै लोकतन्त्रकै हात खुट्टा प्रतिक्रान्तिकारीहरुले बाँधिदिने हुन् कि भन्ने खतरातर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । आमसञ्चारकर्मीलाई कुण्ठाको राजनीति तर्फ नधकेलियोस्, यसैमा लोकतन्त्र सुरक्षित छ ।
गुठी विधेयकका विरुद्ध काठमाडौंमा भएको जनप्रदर्शनले दुईतिहाई जनमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारमाथि गम्भीर धक्का लागेको छ । काठमाडों उपत्यकाको जनमतबाट ओली र प्रचण्ड राज्यको महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेका छन् । काठमाडौंको प्रदर्शनलाई प्रतिगामी चरित्रको देख्न नहुने तर्क प्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रेस प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने सशक्त माध्यम हो । सरकारले यस्तो पक्षलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । सरकार खराब बाटोमा अग्रसर हुन लाग्यो भने सचेत गराउने प्रेसको कर्तव्य हो र यसैमा प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ रहन्छ । कुनै पनि लेख तथा समाचार प्रकाशन गर्दा लेखक वा सम्पादक माथि आचारसंहिता लगाई हाल्नुपर्ने कुनै कारण छन् भने स्पष्टताका साथ उल्लेखत गर्नुपर्छ, यदी लेखक, रचना वा समाचारबाट सरकारको मानहानी हुने ठहर भएको लागेमा सबै प्रथम प्रेस काउन्सिलले सचेत गराउने कर्तव्य हो । जन आकाशमा छापिएको यस भन्दा अगाडिको लेखमा प्रेस काउन्सिल सचेत गए गराएको छ, यो स्वागतयोग्य छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Check Also

सात वर्षमा दुलही, १२ वर्षमा आमा

छोरीको मगनी हुँदा खसी, कुखुरा काट्ने, रक्सी खाने चलन छ । त्यसैको लोभले पनि आमाबाबुले ...